पुलिस विभाग में कराया जा रहा कुल 661 आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य

लखनऊ

पुलिस विभाग में चल रहे आवासीय एवं अनावासीय निर्माण कार्यों में गतिशीलता लाने के लिए अपर मुख्य सचिव गृह  अवनीश कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में बुधवार को लोक भवन स्थित कमांड सेंटर में एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमे विभिन्न निर्माण एजेंसियो द्वारा अब तक की गयी कार्यवाही की गहन समीक्षा की गयी। अपर मुख्य सचिव गृह ने कहा कि जिन निर्माण कार्यो हेतु संपूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है उन्हें शीघ्र हस्तगत किया जाय।
उन्होंने निर्माण एजेंसियों को निर्देशित किया कि जिन कार्यो के लिए शासन द्वारा धनराशि दी जा चुकी है उसे निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रत्येक दशा में पूर्ण कर लिया जाय। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि जिस निर्माण कार्य के लिए शासन द्वारा प्रदत्त धनराशि का उपयोग कर लिया गया है उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र तत्काल पुलिस मुख्यालय के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय ताकि अगली किस्त समय से निर्माण एजेंसियों को अवमुक्त की जा सके। अपर मुख्य सचिव गृह ने निर्माण कार्यो में तेजी लाये जाने के निर्देश देते हुए यह भी कहा है कि जो निर्माण कार्य पूर्णता: की स्थिति में है उनका लोकार्पण इसी  माह में जाने की योजना है। उल्लेखनीय है कि पुलिस विभाग के लिये कुल 661 आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है जिसके लिये कुल स्वीकृत लागत 554578.03 लाख रूपये है। इसमें
मुख्यमंत्री की घोषणा के सापेक्ष किये जाने वाले कार्यो की संख्या 472 है, जिनमें 57 अग्निशमन केंद्र, 10 चैकी, 38 थाना, 36 पुलिस लाइन में ट्राजिंसट हॉस्टल, 46 पुलिस लाइन में पुरूष व महिला हॉस्टल, 31 पीएसी वाहिनी में बैरक, 247 थानों पर हास्टल, 3 शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों का विस्तार, 3 महिला पीएसी वाहिनी के आवासीय व अनावासीय भवन व एक पुलिस लाइंस का निर्माण कार्य शामिल है। इसके अलावा 189 निर्माण कार्य भी किये जा रहे है। बैठक में सचिव गृह तरूण गाबा, विशेष सचिव गृह आर0पी0 सिंह, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक पुलिस आवास निगम प्रकाश डी के अलावा विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं, पीएचक्यू तथा गृह एवं पुलिस विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।