ई रिक्शा संचालन की स्पष्ट नीति जारी करे सरकार: जैन

विकासनगर। इलेक्ट्रिक ई रिक्शा संचालन को लेकर स्पष्ट नीति जारी करने की मांग पूर्व मंडी अध्यक्ष ने प्रदेश के मुख्य सचिव से की है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए केंद्र सरकार के निर्देश पर ऑटो निर्माता कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माण में निरंतर प्रयासरत है। बावजूद इसके प्रदेश में इलेक्ट्रिक ई रिक्शा संचालन के लिए स्पष्ट नीति लागू नहीं की जा रही है, जिससे पर्यावरण को नुकसान होने के साथ ही ई रिक्शा संचालकों के सामने भी रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। मुख्य सचिव सुखवीर संधू से मुलाकात कर मंडी परिषद के पूर्व अध्यक्ष विपुल जैन ने बताया कि बढ़ती जनसंख्या और सड़कों पर वाहनों का बढ़ता दबाव प्रदूषण और तापमान वृद्धि का प्रमुख कारण है। इसे कम करने के लिए केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की नीति अपनाई है। बताया कि उत्तराखंड में ई रिक्शा निर्माण और बिक्री पर सरकार तमाम तरह के कर वसूलने के साथ साथ आरटीओ रजिस्ट्रेशन से कर वसूलती है। लिहाजा प्रशासन की ज़िम्मेदारी है की स्पष्ट नीति के तहत रूट एवं परमिट संख्या निर्धारित की जाए जिससे ई रिक्शा मालिक और चालक को किसी भी प्रताड़ना से न गुजरना पड़े। उन्होंने कहा कि रूट निर्धारित किए जाने से अन्य विक्रम, मैक्सी कैब संचालकों से टकराव टाला जा सकेगा। इसके साथ ही आम जनता को सस्ती सवारी की सुविधा मिलेगी। बताया कि इससे निर्धारित संख्या में रोज़गार भी उपलब्ध होगा।